अंशतः अनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळणार -Government Order, Partially Aided Schools Will Receive Rrants In Phases.

शिक्षण ही प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, पण दर्जेदार शिक्षण देताना शाळांना प्रचंड खर्चाचा सामना करावा लागतो. विशेषतः खाजगी विनाअनुदानीत शाळांमध्ये शिक्षकांचा पगार इमारतींचा देखभाल खर्च, वीज, पाणी, प्रयोगशाळा, लायब्ररी, बस सेवा अशा असंख्य बाबींसाठी खर्च करावा लागतो. हा भार पालकांवर पडतो आणि शिक्षण महाग होतं. महाराष्ट्रातील अनेक शाळांनी गेली अनेक वर्षे शासनाकडे “अनुदान” देण्याची मागणी केली होती. अखेर 17 जुलै 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. राज्यातील पात्र खाजगी शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा. हा निर्णय केवळ शिक्षकांसाठीच नव्हे तर लाखो विद्यार्थ्यांसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता शाळांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळणार असल्याने, शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार आहे आणि पालकांवरचा भार कमी होणार आहे.

अनुदान या निर्णयाची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रात हजारो खाजगी शाळा कार्यरत असून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेतात; तरी अनेकांना शासनाकडून आर्थिक सहाय्य नव्हतं.
पूर्वी काही शाळांना 20%, 40% किंवा 60% अनुदान मिळालं; मात्र सर्व शाळा कव्हर झाल्या नव्हत्या.
अपुरा निधी, पगारात विलंब, देखभाल खर्च, गुणवत्ता टिकवण्याची अडचण—या समस्या तीव्र होत होत्या.
शिक्षक/पालक संघटनांची सातत्याची मागणी व चर्चा यानंतर 2025 मध्ये व्यापक निर्णय झाला.

कोणत्या शाळांना अनुदान मिळणार?

20% अनुदान घेणाऱ्या शाळा → पुढील टप्प्यात एकूण 40%.
40% अनुदान घेणाऱ्या शाळा → पुढील टप्प्यात एकूण 60%.
60% अनुदान घेणाऱ्या शाळा → पुढील टप्प्यात एकूण 80%.
नव्याने पात्र ठरलेल्या शाळा → थेट 20% अनुदान.

अनुदानाची आकडेवारी – किती शाळा व किती कर्मचारी लाभार्थी?

स्तर	शाळा/महाविद्यालये	तुकड्या/शाखा	शिक्षक व कर्मचारी	मिळणारे अनुदान
प्राथमिक	202	1549	2728	40% पर्यंत
माध्यमिक	272	1104	5254	40% पर्यंत
उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय	1605	1530	7877	40% पर्यंत
नव्याने पात्र शाळा	231	695	2714	20% पर्यंत
एकूण लाभार्थी (शिक्षक + कर्मचारी): 52,276

अनुदानावर शासनाचा खर्च व आर्थिक तरतूद

दरवर्षी सुमारे ₹970 कोटी अतिरिक्त आर्थिक भार.
रक्कम शिक्षण विभागाच्या लेखाशिर्षकांतून व बजेट तरतुदीतून.
निधी उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरीत.
प्राधान्य पगार व मूलभूत शैक्षणिक सुविधा टिकवणे/वाढवणे.

अनुदान मिळवण्यासाठी अटी व शर्ती

संच मान्यता (Sanctioned Strength): 2024-25 नुसार मंजूर तुकड्या/विद्यार्थी/पदे यांची पडताळणी.
विद्यार्थी माहिती: UDISE Plus वर संपूर्ण नोंद; आधार पडताळणी पूर्ण असणे बंधनकारक.
उपस्थिती प्रणाली: शिक्षक/कर्मचारी उपस्थिती Biometric/Face Recognitionने नोंदविणे.
आरक्षण धोरण: प्रवेश प्रक्रियेत लागू नियमांचे काटेकोर पालन.
विद्यार्थी सुरक्षा: CCTV, सुरक्षा मानके, आपत्कालीन योजना इ. उपाय अनिवार्य.
पारदर्शकता: खोटी/अपूर्ण माहिती आढळल्यास अनुदान तत्काळ थांबविणे व प्रशासकीय कारवाई.

अनुदान या निर्णयाचे अपेक्षित फायदे

शाळांना दिलासा: चालू खर्च/देखभाल/पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी स्थिर निधी.
शिक्षकांचे हित: वेळेवर पगार, सेवेत स्थैर्य, मनोबल वाढ.
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता: लॅब, लायब्ररी, डिजिटल साधनं, खेळ सुविधा उन्नत.
ग्रामीण शिक्षणाला चालना: दुर्गम भागातील शाळांमध्ये टिकाऊपणा.
पालकांवरील भार कमी: फी/अतिरिक्त आकारणी कमी होण्याची शक्यता.

सरकारी अनुदानाची अंमलबजावणीतली आव्हाने

निधी वेळेत उपलब्ध करणे व नियमित वितरण.
ग्रामीण भागात Biometric/Face-recognition व UDISE अपडेट्सची तांत्रिक सोय.
ऑडिट/तपासणी प्रणाली मजबूत करून फसवणूक रोखणे.
डेटा-गुणवत्ता: आधार पडताळणी, हजेरी व प्रवेश नोंदींची शुद्धता राखणे.

अनुदान मिळण्याची शाळांनी त्वरित काय करावं? (Checklist)

UDISE Plus वर सर्व विद्यार्थी नोंदी व आधार पडताळणी पूर्ण करा.
Biometric/Face Attendance प्रणाली कार्यरत असल्याची खात्री करा.
संच मान्यता, तुकड्या/पदे यांचे कागदपत्रे अद्ययावत ठेवा.
आरक्षण व सुरक्षा मानकांचे पालन दाखवणारे पुरावे जतन करा.
आर्थिक व्यवहार पारदर्शक—पगार/खर्चाची नोंद व्यवस्थित ठेवा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

हे अनुदान कोणत्या शाळांना लागू आहे?

राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळांना, शासनाने नमूद निकष पूर्ण केल्यास.

Table of Contents

अनुदान किती टप्प्यांत मिळेल?

20% → 40% → 60% → 80% असा टप्प्याटप्प्याने वाढ होऊ शकतो; नवीन पात्र शाळांना थेट 20%.

निधी कशासाठी प्राधान्याने वापरला जाईल?

शिक्षक/कर्मचारी पगार व मूलभूत शैक्षणिक सुविधा चालू ठेवणे/उन्नत करणे.

नियम न पाळल्यास काय?

खोटी/अपूर्ण माहिती, उपस्थिती/आरक्षण/सुरक्षा नियमभंग आढळल्यास अनुदान थांबवले जाऊन कारवाई होईल.

विद्यार्थ्यांचा डेटा कसा महत्त्वाचा?

UDISE Plus व आधार पडताळणी ही अनुदानासाठी मुख्य आधार; डेटा-गुणवत्ता थेट पात्रतेवर परिणाम करते.

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र शासनाचा टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक व दिलासा देणारा आहे. यामुळे शाळांचा स्थैर्य वाढेल, शिक्षकांचे हितसंबंध जपले जातील आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची दारे अधिक रुंदावतील. मात्र शाळांनी शासनाच्या अटी—UDISE/आधार पडताळणी, हजेरी प्रणाली, आरक्षण व सुरक्षा—यांचे काटेकोर पालन करणं अत्यावश्यक आहे. त्या बदल्यात शाळांना दीर्घकालीन आर्थिक आधार मिळू शकतो.

महत्वाच : तुम्ही शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित असाल तर वरील चेकलिस्ट आजच सुरू करा—UDISE अपडेट, आधार पडताळणी, हजेरी प्रणाली व कागदपत्रं तयार ठेवा—जेणेकरून अनुदानाची संधी वाया जाणार नाही.